पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में गरीब और वंचित वर्ग के लोगों तक मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के कार्यालय में नव निर्वाचित पैनल अधिवक्ताओं (वकीलों) के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच को आसान बनाना है।
समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना मुख्य लक्ष्य: सचिव नितिन त्रिपाठी
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चंपारण के सचिव श्री नितिन त्रिपाठी ने वकीलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी सहायता की संस्थाओं का काम सिर्फ कोर्ट परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर कमजोर वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगेंगे जागरूकता शिविर
सचिव ने सभी पैनल अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित रूप से कानूनी जागरूकता शिविर (लीगल अवेयरनेस कैंप) आयोजित करें। इन शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
इन वर्गों पर रहेगा विशेष ध्यान:
- महिलाएं और बच्चे
- वरिष्ठ नागरिक (बुजुर्ग)
- दिव्यांगजन
- श्रमिक और मजदूर वर्ग
- अन्य कमजोर व वंचित वर्ग
’समाधान समारोह’ के जरिए आपसी समझौते पर जोर
बैठक में “समाधान समारोह” के सफल आयोजन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। सचिव ने कहा कि मध्यस्थता (Mediation) और आपसी समझौते के जरिए विवादों का निपटारा करने से कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है, साथ ही समाज में आपसी भाईचारा और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होता है।
गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की होगी मॉनिटरिंग
बैठक में यह भी तय किया गया कि मुफ्त कानूनी सहायता पाने वाले लाभार्थियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाया जाएगा। मामलों की नियमित मॉनिटरिंग (निगरानी) की जाएगी ताकि पीड़ितों को सही समय पर और गुणवत्तापूर्ण कानूनी मदद मिल सके।
वकीलों ने दिया सक्रिय योगदान का भरोसा
बैठक के अंत में उपस्थित सभी नवनिर्वाचित पैनल वकीलों ने प्राधिकार के उद्देश्यों को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे आम जनता तक मुफ्त कानूनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सक्रियता और ईमानदारी से काम करेंगे।
क्या है जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA)?
यह एक सरकारी संस्था है जो ऐसे लोगों को मुफ्त में वकील और कानूनी सलाह उपलब्ध कराती है जो आर्थिक या अन्य कारणों से कोर्ट-कचहरी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।
