बिहार 

मोतिहारी: डीएम सौरभ जोरवाल ने विकास योजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही पर आवास पर्यवेक्षक का वेतन रोका

On: April 22, 2026 7:21 AM
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मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण। जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल ने विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए पकड़ीदयाल अनुमंडल के पताही पूर्वी ग्राम पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राजस्व विभाग से जुड़ी योजनाओं की बारीकी से जांच की गई। कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए मधुबन के आवास पर्यवेक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

​आवास योजनाओं में देरी पर कड़ा रुख, भुगतान के आदेश

​प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि मधुबन, फेनहारा, पकड़ीदयाल, पताही और तेतरिया प्रखंडों में किस्तों का भुगतान काफी समय से लंबित है।

  • भुगतान के निर्देश: डीएम ने सभी बीडीओ (BDO) को निर्देश दिया कि नियमानुसार लंबित किस्तों का भुगतान तुरंत सुनिश्चित करें।
  • अपूर्ण आवासों पर कार्रवाई: ऐसे लाभार्थी जिन्होंने दूसरी किस्त ले ली है लेकिन घर नहीं बना रहे, उन्हें नोटिस जारी करने को कहा गया है।
  • काम में ढिलाई पर गाज: मधुबन के आवास पर्यवेक्षक श्री जितेंद्र कुमार को डेटा की जानकारी न होने और लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है और अगले आदेश तक उनका वेतन रोक दिया गया है।

​मनरेगा और जल-जीवन-हरियाली: अतिक्रमण मुक्त होंगे जल स्रोत

​बैठक में मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन और मजदूरों के ई-केवाईसी (e-KYC) की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर 90% सक्रिय मजदूरों का ई-केवाईसी पूरा किया जाए।

​इसके अलावा, ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान के तहत सार्वजनिक तालाबों, पोखरों और कुओं पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए अंचल अधिकारियों (CO) को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। विशेष रूप से खानपीपरा और मधुरापुर जैसे क्षेत्रों में अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।

​पंचायत सरकार भवन और सोलर स्ट्रीट लाइट का विस्तार

​जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन पंचायतों में ‘पंचायत सरकार भवन’ बनकर तैयार हैं, उन्हें तुरंत क्रियाशील किया जाए। कर्मियों की वहां उपस्थिति अनिवार्य होगी और भविष्य की सभी समीक्षा बैठकें इन्हीं भवनों में आयोजित की जाएंगी।

  • सोलर लाइट: ग्राम पंचायतों में लक्ष्य के अनुसार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। काम में देरी करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है।
  • साफ-सफाई: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता कर्मियों को 15वीं वित्त और राज्य निधि से प्रोत्साहन राशि का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए गए।

​जनगणना 2027 और निर्वाचन कार्यों को प्राथमिकता

​जिले में चल रहे जनगणना कार्य के तहत जिलाधिकारी ने सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मियों, जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्व-गणना (Self Enumeration) करने के निर्देश दिए। इसके लिए जारी किए गए लिंक के माध्यम से सभी को अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन और जनगणना से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​जनता की शिकायतों का होगा शत-प्रतिशत निपटारा

​डीएम ने सभी अधिकारियों को ‘पब्लिक सर्विस डिलीवरी’ पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कार्यालयों में प्राप्त होने वाले आवेदनों का 100% निष्पादन सुनिश्चित करने और विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

रिपोर्ट: अमरजीत सिंह, मोतिहारी (बिहार)

संपादन: कंटेंट टीम, सच्चा समाचार

Sachcha Samachar Desk

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