मुंगेर। बिहार सरकार की ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ मुहिम को धरातल पर उतारने के लिए मुंगेर जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल शुरू की है। आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनका त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से समाहारणालय (DM ऑफिस) में ‘जन समाधान सह जन सुनवाई’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि अब जिले के दूर-दराज इलाकों से आने वाले लोग सीधे जिलाधिकारी (DM) के सामने अपनी शिकायतें रख सकेंगे।
DM ने खुद सुनीं फरियादें, अधिकारियों को दी चेतावनी
सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी निखिल धनराज ने खुद कमान संभाली। उन्होंने जिले के विभिन्न हिस्सों से आए दर्जनों ग्रामीणों और शहरवासियों की समस्याओं को एक-एक कर सुना। शिकायतों को सुनने के बाद डीएम ने मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे इन मामलों की तत्काल जांच करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
हफ्ते में दो दिन होगी विशेष सुनवाई
प्रशासन ने जनता की सुविधा के लिए अब दिन भी निर्धारित कर दिए हैं। ‘सबका सम्मान जीवन आसान’ अभियान के तहत:
- सोमवार और शुक्रवार: इन दो दिनों में विशेष जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी।
- त्रिस्तरीय व्यवस्था: लोग न केवल जिला स्तर पर, बल्कि पंचायत और प्रखंड स्तर पर भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी सीधी निगरानी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा की जा रही है। हर आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई और जनता कितनी संतुष्ट है, इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से ऊपर भेजी जाएगी। अधिकारियों को सचेत किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्यालयों में मिलेंगी बुनियादी सुविधाएँ
डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोमवार और शुक्रवार को वे अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहें। साथ ही, कार्यालय आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था और पीने के साफ पानी जैसे इंतजाम करने को कहा गया है, ताकि जनता को अपनी बात रखने में कोई असुविधा न हो।
संपादकीय टिप्पणी (अतिरिक्त संदर्भ): यह पहल बिहार सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें शासन को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुंगेर में इस तरह की सीधी सुनवाई से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।
